खुल्या प्रवर्गातील आरक्षित जागा म्हणजे सवर्णांसाठीचे आरक्षण नाही; नागपूर खंडपीठाचा महत्वपूर्ण निकाल

खुला प्रवर्ग म्हणजे सवर्ण नाही! मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला महत्वपूर्ण निकाल

मुंबई । भारतीय राज्यघटनेत सवर्णांसाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रतिनिधित्व नाही. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील आरक्षित जागा म्हणजे सवर्णांसाठीचे आरक्षण असा त्याचा अर्थ होत नाही. खुल्या प्रवर्गातील जागा या कोणत्याही जात, धर्म, पंथातील गुणवंतांसाठीच्या जागा आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. त्यानुसार एका भटक्या जामातीतील महिलेची खुल्या प्रवर्गात नियुक्ती करण्याचा आदेश प्रिंटिंग संचालकांना दिला.

प्रिंटिंग अँड बाइंडर संचालकांनी बाइंडर या पदाच्या दहा जागांसाठी जाहीरात काढली होती. त्यापैकी एक जागा भटक्या विमुक्त जमातीसाठी आणी दोन पदे खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव होती. या पदासाठी झालेल्या लेखी परीक्षेत शांताबाई डोईफोडे या पात्र ठरल्या होत्या. पण डोईफोडे यांची नेमणूक करण्यात आली नाही. डोईफोडे भटक्या विमु्क्त जमातीच्या गुणवत्ता यादीत खालच्या क्रमांकावर होत्या, परंतु खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्ता यादीत त्यांचा वरचा क्रमांक होता.

त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठींच्या रिक्त जागांवर गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्त करावे, अशी मागणी डोईफोडे यांनी केली. परंतु प्रिटिंग अॅण्ड बाइंडर संचालकांनी मागणी फेटाळून लावली. डोईफोडे यांना खुल्या प्रवर्गात स्पर्धा करता येणार नाही, कारण खुला प्रवर्गातील महिला म्हणजे ज्यांच्यासाठी कोणतेही आरक्षण नाही, अशा प्रवर्गातील महिला असा अर्थ संचालकांनी काढला.

 

त्या पदाकरिता इतर महिला उमेदवार नसल्याने संचालकांनी अजय येवले या व्यक्तीची एका पदावर नियुक्ती केली. बाइंडर पदावर नियुक्ती नाकारल्याने डोईफोडे यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाकडे याचिका दाखल केली.

तेव्हा महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाने देखील खुल्या प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षित जागेवर भटक्या विमुक्त महिलेला नियुक्ती देता येणार नाही, कारण खुला प्रवर्ग म्हणजे सवर्णांसाठी आरक्षित जागा होय, असा अर्थ काढला. तसेच डोईफोडे यांची याचिका फेटाळली. मॅटच्या निर्णयाला डोईफोडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, त्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. रोहित देव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.


धक्कादायक अहवाल!! बिहारमध्ये अजूनही मानला जातो जातीवाद; 48% दलितांना सार्वजनिक ठिकाणी पाणी भरण्यास मज्जाव

सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीत 33% कपात; मात्र सारथीला 120 कोटींचा निधी न मागता दिला?

हरिभाऊ राठोड “मराठा-धार्जिणे” झाले आहेत; त्यांच्या उद्याच्या मिटींगला कोणीही जाउ नये – प्रा. श्रावण देवरे यांचे OBC नेत्यांनाआवाहन


याचिकाकर्त्यांच्य वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन सुदामे यांनी सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाबाबत निर्धारित केलेल्या विविध कायदेशीर बाबी सादर केल्या, खुला प्रवर्ग म्हणजे सगळ्याच प्रवर्गांना गुणवत्तेच्या आधारे नोकरी, रोजगार, शिक्षण व इतर फायदे घेण्याचा अधिकार आहे.परंतु, मॅटने केलेली व्याख्या ही घटनात्मक नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

हायकोर्टाने देखील प्रिटिंग संचालक व मॅटने केलेल्या खुल्या प्रवर्गाच्या व्याख्या आणि काढलेल्या अर्थावर टीका केली आहे. खुला प्रवर्गातील महिला याचा अर्थ कोणत्याही जात, धर्म अथवा पंथातील महिला त्या पदाकरिता स्पर्धा करू शकते, तसेच तिथे गुणवत्तेवर नियुक्त होऊ शकते, असे नमूद करीत हायकोर्टाने डोईफोडे यांची याचिका मंजूर केली. तसेच त्यांना बाइंडर पदावर नियुक्त करण्याचा आदेश दिला. मात्र, अजय येवले या व्यक्तीच्या नियुक्तीला तीन वर्ष झाली आहे, त्यांनी त्या पदावर काम केले असल्याने त्यांची नियुक्तीही कायम ठेवण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे.

litsbros

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here