ब्रेकींग न्यूज..!! शिक्षक आमदार एकवटले; 15 मंत्री, 13 खासदार व 117 आमदारांची शिफारसपत्रे मुख्यमंत्र्यांना सादर
जयभिम महाराष्ट्र – 10 जुलै २०२० ची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी यासंदर्भात १५ मंत्री, १३ खासदार, ११७ आमदारांचे समर्थन पत्र शिक्षक आमदारांच्या पुढाकाराने माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री महोदयांना सादर.
शिक्षक आमदार श्री. बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सावंत, श्री.सुधीर तांबे,श्री.सतीश चव्हाण , श्री.श्रीकांत देशपांडे, श्री. किशोर दराडे, यांनी महत्वपूर्ण कामगिरी बजावली आहे.
१० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या अन्यायकारक अधिसूचनेला सर्वच स्तरावरून विरोध केला जात आहे. लाखो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अधिसूचना रद्द व्हाव्यात यासाठी ईमेल द्वारे, पोस्टाद्वारे आपल्या हरकती नोंदविल्या आहेत. महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना व महाराष्ट्रातील इतर अनेक संघटनांनी अधिसूचना रद्द करणे संदर्भात आक्षेप शासनापर्यंत पाठविला आहे.
आता तर महाराष्ट्रातील १५ मंत्री, १३ खासदार, ११७ आमदारांनी १० जुलै २०२० ची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी यासाठी माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांना समर्थन पत्र दिले असल्याचे कोकण विभाग शिक्षक आमदार श्री बाळाराम पाटील यांनी सांगितले.
हे ही वाचा
जेंव्हा एक दलित मुलगी फुल तोडते..!! तेंव्हा काय घडते?
महाराष्ट्रातील १५ मंत्री, १३ खासदार, ११७ आमदार यांच्याकडून समर्थन पत्र मिळविण्यासाठी शिक्षक आमदार माननीय श्री. बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सावंत, श्री.श्रीकांत देशपांडे, श्री. किशोर दराडे, श्री.सुधीर तांबे, श्री.सतीश चव्हाण यांनी महत्वपूर्ण कामगिरी बजावलेली असून १० जुलै २०२० ची अधिसूचना रद्द होण्यासाठी तसेच शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन लागू होण्यासाठी लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जावा यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे या सर्व शिक्षक आमदारांनी सांगितले आहे.
