ब्रेकींग न्यूज..!! अनुसूचित जाती मध्ये आरक्षणात आरक्षण: सर्वोच्च न्यायालयाने दिला हा निर्णय

अनुसूचित जाती मध्ये आरक्षणात आरक्षण: सर्वोच्च न्यायालयाने दिला हा निर्णय

जयभीम महाराष्ट्र – सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की, ज्या वंचितांना अजूनही आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही, अशांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी आरक्षणात सब कॅटेगरी तयार करता येईल.

हा निकाल अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) आणि आर्थिक-सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांसंदर्भात आहे. पंजाब सरकार विरुद्ध दविंदर सिंह व इतर, या खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा निकाल दिला. न्यायालयाचं म्हणणं होतं की आरक्षणाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या जातींमध्येही अनेक जाती अशा आहेत ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकलेला नाही. पण काही जाती आरक्षणाच्या लाभामुळे खूप पुढे गेल्या. त्यामुळेच मागे राहिलेल्या समाजासाठी आरक्षणाच्या आतच सब-कॅटेगरी तयार करून त्यांना राज्यघटनेच्या या तरतुदीचा लाभ मिळवून देणं, गरजेचं आहे.

खटल्याची सुनावणी करताना पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं की आरक्षणासंदर्भात 2005 साली देण्यात आलेल्या निकालाचं पुनरावलोकन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अधिक न्यायमूर्ती असलेलं खंडपीठ स्थापन करण्यात यावं.


हे ही वाचा

हॉकीचे जादुगार मेजर ध्यानचंद यांना भारतरत्न का दिला नाही? यांनी केला धक्कादायक खुलासा

लॉकडाऊनमध्ये गरिबांना केलेल्या मदतकार्याने प्रभावित होऊन शिवसेनेच्या या नेत्यांनी केला रिपब्लिकन पक्षात जाहीर प्रवेश

महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग समाधानी; वंचित बहुजन आघाडीच्या मागणीला यश


अनुसूचित जाती/जमातीच्या (SC/ST) यादीत सब-कॅटेगरी तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही, असा निकाल आंध्र प्रदेश सरकार विरुद्ध इवी चिनैय्या खटल्याच्या सुनावणीत न्यायालयाने दिला होता.

अनुसूचित जातींमध्येच अनेक जाती किंवा उपजाती अशा आहे, ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, असं राज्य सरकारांचं म्हणणं आहे आणि म्हणूनच हे लोक सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अजूनही मागास आहेत. त्यामुळे आरक्षणाची ही सुविधा अशा मागास लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात यावी.

ही विसंगती दूर करण्यासाठी पंजाब, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी अनुसूचित जाती (SC) कॅटेगरीमधल्या एक/दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जातींसाठी आरक्षण कोट्यातल्या काही टक्के जागा राखीव केल्या.

तामिळनाडूने अनुसूचित जातीतल्या कोट्यातल्या तीन टक्के जागा अरूनधतियार नावाच्या एका जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. राज्य सरकारच्या एका अहवालात ही बाब लक्षात आली होती की अरुनधतियार जातीची लोकसंख्या (एससी अंतर्गत) 16% आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये त्यांचा वाटा केवळ 0 ते 5 टक्क्यांपर्यंतच आहे.

त्याचप्रमाणे दशकभरापूर्वी आंध्र प्रदेश राज्याने अनुसूचित जातीच्या यादीत 57 नवीन सब-कॅटेगरीची यादी तयार केली आणि त्यांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 15% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. अनुसूचित जातीसाठी राखीव 27 टक्क्यांमध्ये ही 15 टक्क्यांची तरतूद होती.

मात्र, आंध्र प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्या प्रकरणात निकाल देताना न्यायालयाने म्हटलं की राष्ट्रपती भवनातून प्रसिद्ध होणाऱ्या एससी/एसटी यादीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही.

पंजाबमध्येही सब-कॅटेगरी ज्याला सामान्य भाषेत ‘कोटा अंतर्गत कोटा’ असंही म्हणतात, त्यात वाल्मिकी आणि मजहबी शिख समुहाच्या लोकांना स्थान देण्यात आलं आहे.

litsbros

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here